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दिल्ली एनसीआर: सुप्रीम कोर्ट ने आज (5 नवंबर) ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004’ की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसने पहले इसे खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अधिनियम को खारिज करने में गलती की कि इसने धर्मनिरपेक्षता के मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन किया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा।
किसी क़ानून को तभी खारिज किया जा सकता है, जब वह संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या विधायी क्षमता से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता हो।”संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए क़ानून को चुनौती देने में, यह दिखाया जाना चाहिए कि क़ानून धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए गलती की कि अगर क़ानून मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उसे खारिज किया जाना चाहिए,” सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। हालांकि, न्यायालय ने माना कि मदरसा अधिनियम, जिस सीमा तक ‘फाजिल’ और ‘कामिल’ डिग्री के संबंध में उच्च शिक्षा को विनियमित करता है, यूजीसी अधिनियम के साथ विरोधाभासी है और उस सीमा तक यह असंवैधानिक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004’ को असंवैधानिक करार दिया गया था।
निर्णय से निष्कर्ष इस प्रकार हैं।
- मदरसा अधिनियम बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा के मानकों को विनियमित करता है।
- मदरसा अधिनियम राज्य के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्र योग्यता का ऐसा स्तर प्राप्त करें, जिससे वे समाज में सक्रिय रूप से भाग ले सकें और जीविकोपार्जन कर सकें।
- अनुच्छेद 21ए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने के अधिकार के साथ सुसंगत रूप से पढ़ा जाना चाहिए। बोर्ड राज्य सरकार की मंजूरी से ऐसे नियम बना सकता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षा उनके अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट किए बिना अपेक्षित मानकों की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करे।
